माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को धारा 79 के तहत मिला कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत प्रकोष्ठ (Grievance Cell) का गठन कर दिया है। इस प्रकोष्ठ के लिए प्राधिकारी नामित करते हुए ट्विटर ने गाजियाबाद पुलिस को ई-मेल के माध्यम से इस बारे में सूचित किया है। मेल में बताया है कि ट्विटर से किसी भी तरह की सूचना पाने के लिए प्रकोष्ठ के नए ई-मेल आईडी पर संपर्क किया जा सकता है।
सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करने पर भारत सरकार ने हाल ही में ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण हटा लिया था। इसके बाद गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर कोतवाली पुलिस ने भ्रामक वीडियो के प्रचार-प्रसार के लिए ट्विटर को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। ट्विटर के खिलाफ देश में यह पहली ऐसी कार्रवाई है जिसमें उसे आरोपी बनाया गया है।
क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि ट्विटर तक पहुंच अब आसान हो गई है। अब तक ट्विटर से किसी भी तरह की सूचना पाने के लिए अधिकृत ई-मेल पर पत्र लिखा जाता था, लेकिन इसके जवाब नहीं मिलते थे। कानूनी संरक्षण होने की वजह से पुलिस भी ट्विटर के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती थी। अब नई व्यवस्था में ट्विटर को पुलिस के सभी ई-मेल का जवाब देना होगा। उन्होंने बताया कि ट्विटर ने ई-मेल के जरिए अपने शिकायत प्रकोष्ठ और नई ई-मेल आईडी की जानकारी दी है। बताया गया है कि नई आईडी के जरिए ही पुलिस के सभी पत्रों के जवाब दिए जाएंगे।
नई आईडी पर पुलिस ने मांगी जानकारी
क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम ने बताया कि ट्विटर को वांछित सूचना के लिए पूर्व में भेजे गए सभी मेल अब नई आईडी पर फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तो यह साफ नहीं हो पाया है कि इन पत्रों का जवाब ट्विटर से कितने समय में मिलेगा, लेकिन उम्मीद है कि जवाब में तेजी आएगी। इससे विभिन्न मामलों की जांच को भी रफ्तार मिलेगी।
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Credit : https://livehindustan.com
