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पशुपालन और डेयरी विभाग ने गुरुवार को उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत सरकार को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर सचेत किया है। कथित एडवाइजरी में कहा गया था कि अगर दूध और दूध उत्पादों में मिलावट की तुरंत जांच नहीं की जाती है तो साल 2025 तक देश के 87 फीसदी नागरिक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे।
कथित मीडिया रिपोर्ट को लेकर विभाग ने कहा कि इस तरह की झूठी सूचना का प्रसार उपभोक्ताओं में अनावश्यक घबराहट पैदा कर रहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के परामर्श से विभाग की ओर से इस मामले की पहले ही जांच की चुकी है। वहीं, भारत में WHO ऑफिस ने FSSAI से पुष्टि की कि WHO द्वारा भारत सरकार को कभी भी ऐसी कोई सलाह जारी नहीं की गई है।
मंत्रालय ने दोहराया है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर इस तरह की झूठी सूचना प्रसारित की जा रही है जिस पर विश्वास न किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार और FSSAI देश भर के उपभोक्ताओं को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति में मदद करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।
मंत्रालय ने 5 सितंबर 2018 को प्रकाशित की गई इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र किया। जिसमें दावा किया गया था कि भारत को सरकार को कथित तौर पर एक सलाह दी गई है कि अगर दूध और दूध उत्पादों की मिलावट की तुरंत जांच नहीं की गई तो साल 2025 तक देश के 87 फीसदी लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं।
जिसके बाद डब्ल्यूएचओ ने भी एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि मीडिया के एक वर्ग की रिपोर्टों के विपरीत डब्ल्यूएचओ यह बताना चाहेगी कि उसने दूध-दूध उत्पादों में मिलावट के मुद्दे पर भारत सरकार को कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। इस दावे को लोकसभा में भी खारिज कर दिया गया था। 22 नवंबर 2019 को सांसद बिद्युत बरम महतो और संजय सदाशिव राव मांडलिक ने इस मुद्दे को लेकर संसद में सवाल किया था। तब के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि डब्ल्यूएचओ की ओऱ से ऐसी कोई सलाह नहीं दी गई है।
Credit : https://livehindustan.com